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डॉ. आंबेडकर, भारत का संविधान और ₹100 के प्रस्तावित नोट की कल्पना

भारत के अगले ₹100 के नोट पर डॉ. आंबेडकर की तस्वीर क्यों न हो?

संपादकीय | 19 नवंबर 2026 | Team of Boldvoices

सौ रुपये का एक नोट किसान से दुकानदार तक, दुकानदार से ग्राहक तक और फिर किसी बच्चे की गुल्लक तक पहुँच सकता है। उस पर छपी तस्वीर देखकर कोई बच्चा पूछ सकता है, “ये कौन हैं?” उस सवाल से देश के इतिहास की एक कहानी शुरू होती है। जब भारत अगली बार ₹100 के नोट का डिज़ाइन बदले, तो उस पर डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए।

महात्मा गांधी की तस्वीर हमें उस आज़ादी की लड़ाई की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने आम लोगों को जोड़ा और अहिंसा की ताकत दुनिया को दिखाई। उनका सम्मान कायम रहना चाहिए। दूसरे नोटों पर गांधीजी की तस्वीर जारी रखते हुए, अगले ₹100 के नोट पर आंबेडकर को जगह देना भारत के इतिहास की एक और बड़ी उपलब्धि का सम्मान होगा। उन्होंने ऐसा संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई जिसमें हर नागरिक को बराबरी का हक मिला और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने का रास्ता मिला।

संविधान में अधिकार लिखे गए और उन्हें लागू कराने का रास्ता भी मिला

डॉ. आंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने मसौदा पेश किया और बहसों में समझाया कि उसके अलग-अलग प्रावधान क्यों ज़रूरी थे। संविधान पूरी सभा, उसकी समितियों और सलाहकारों की साझा मेहनत से बना। उस काम को एक साथ जोड़कर संविधान का रूप देने में आंबेडकर की खास भूमिका थी। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

आंबेडकर के काम को समझने के लिए अनुच्छेद 32 पर गौर कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह उसकी रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आंबेडकर इस प्रावधान को संविधान का दिल और आत्मा मानते थे। इसकी अहमियत समझना आसान है। अगर किसी अधिकारी के फैसले से आपका मौलिक अधिकार छिनता है, तो आपके पास अदालत में उसे चुनौती देने का रास्ता है।

आंबेडकर ने संविधान सभा में एक कठिन सवाल भी उठाया। देश में हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होगी, लेकिन समाज में जाति और पैसे के आधार पर गहरी असमानता बनी हुई थी। कोई व्यक्ति मतदान केंद्र में बराबरी से वोट डाल सकता था और घर लौटने पर जाति के कारण उसे सार्वजनिक जगह से पानी लेने से रोका जा सकता था। आंबेडकर चाहते थे कि आज़ाद भारत इस फर्क को दूर करने की ज़िम्मेदारी ले।

जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई

साल 1927 में आंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में एक आंदोलन का नेतृत्व किया। माँग सीधी थी। जिन लोगों को जाति के कारण सार्वजनिक तालाब से पानी लेने से रोका जाता था, उन्हें भी वहाँ से पानी लेने का हक मिलना चाहिए। रोज़मर्रा की इस ज़रूरत पर लगी रोक बताती थी कि छुआछूत लोगों की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालती थी।

संविधान ने ऐसी रोक और भेदभाव को चुनौती देने के लिए कई रास्ते दिए।

  • अनुच्छेद 17 ने छुआछूत खत्म की और उससे जुड़ी रोक-टोक लागू करने को दंडनीय बनाया।
  • अनुच्छेद 15 जाति और लिंग समेत कई आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसमें दुकानों और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच से जुड़े प्रावधान भी हैं।
  • अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर देता है। यह उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार भी देता है जिनकी सरकारी सेवाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं है।
  • अनुच्छेद 46 सरकार को कमज़ोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, की शिक्षा और आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें शोषण से बचाने की दिशा में काम करने को कहता है।

इन बातों का असर स्कूल, नौकरी और सार्वजनिक जीवन, तीनों में पड़ता है। जिस बच्चे के परिवार को पीढ़ियों तक बराबरी का मौका नहीं मिला, उसके लिए स्कूल तक पहुँच और आगे बढ़ने का अवसर मायने रखता है। जिस समुदाय की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बहुत कम रही, उसके लिए व्यवस्था में जगह पाना मायने रखता है। आंबेडकर ने इन सवालों को देश की प्राथमिकता बनाया।

महिलाओं के लिए परिवार के भीतर भी बराबरी की बात की

आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाया। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत से जुड़े कानूनों में बदलाव की बात थी। इसके पीछे कुछ सीधे सवाल थे। परिवार की संपत्ति में महिला का क्या हिस्सा होगा? अगर शादी निभाना मुश्किल हो जाए, तो उसके पास क्या कानूनी रास्ता होगा? परिवार से जुड़े फैसलों में उसकी क्या भूमिका होगी?

संपत्ति में हिस्सा मिलने का मतलब था कि किसी महिला के पास अपना खर्च चलाने और भविष्य के फैसले लेने के लिए एक आधार हो सकता था। तलाक का कानूनी रास्ता मुश्किल शादी में फँसी महिला के विकल्प बदल सकता था। आंबेडकर ने इन बातों को संसद के सामने रखा और इनके लिए राजनीतिक विरोध का सामना किया।

बिल आगे नहीं बढ़ पाया। यह उन प्रमुख कारणों में था जिनका ज़िक्र आंबेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते समय किया। बाद में संसद ने 1955 और 1956 में हिंदू विवाह, विरासत, गोद लेने, भरण-पोषण और अभिभावकता पर अलग-अलग कानून बनाए। उनमें आंबेडकर के उठाए कई मुद्दों पर कदम आगे बढ़े। उनकी बड़ी देन यह थी कि उन्होंने आज़ाद भारत की शुरुआत में ही परिवार के भीतर महिलाओं की बराबरी को कानून का अहम सवाल बनाया।

किसानों के लिए पूछा कि ज़मीन पर फैसला किसका चलता है

आंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने खेती की समस्या को खेत के आकार के साथ-साथ किसान की आमदनी और उसके पास मौजूद विकल्पों से जोड़कर देखा।

खेती की छोटी जोतों पर अपने 1918 के लेख में उन्होंने समझाया कि पैदावार इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसान खेती में कितना पैसा लगा सकता है। उन्होंने उद्योगों में रोज़गार बढ़ाने पर ज़ोर दिया। खेती के बाहर भी काम के अवसर हों, तो परिवारों की पूरी आमदनी एक छोटे खेत पर निर्भर नहीं रहती। साथ ही, खेती में निवेश से उसी ज़मीन पर बेहतर उत्पादन की गुंजाइश बनती है।

आंबेडकर ने किसानों के हक का सवाल विधानसभा में भी उठाया। 1937 में उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी के कुछ हिस्सों में चल रही खोटी प्रथा खत्म करने के लिए विधेयक पेश करने की पहल की। इस व्यवस्था में सरकार और खेती करने वाले के बीच एक बिचौलिया होता था। आंबेडकर चाहते थे कि ज़मीन पर खेती करने वालों का सरकार से सीधा संबंध हो। सवाल आज भी समझ में आता है। जब खेत में मेहनत एक व्यक्ति करता है और शर्तें दूसरा तय करता है, तो खेती करने वाले को अपने काम और रोज़ी की कितनी सुरक्षा मिलती है?

कामगारों के समय और रोज़गार की चिंता की

1942 से 1946 तक आंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मामलों के सदस्य रहे। उस दौरान उन्होंने काम के घंटे घटाने की पहल में भूमिका निभाई और रोज़गार कार्यालयों के विकास का समर्थन किया। काम के घंटे घटने का मतलब था कि मज़दूर को आराम करने, परिवार के साथ रहने या पढ़ाई करने के लिए अधिक समय मिल सके। रोज़गार कार्यालयों का मकसद नौकरी तलाश रहे लोगों तक खाली पदों की जानकारी पहुँचाना था।

महिलाओं, किसानों और कामगारों की समस्याएँ अलग थीं। फिर भी आंबेडकर के काम में एक बात बार-बार दिखती है। जिन लोगों की ज़िंदगी पर नियमों का सबसे ज़्यादा असर पड़ता था, उनके पास अक्सर उन नियमों को बदलने की सबसे कम ताकत थी। आंबेडकर ने उनकी समस्याएँ उन जगहों पर उठाईं जहाँ कानून और नीतियाँ बनती थीं।

अगले ₹100 के नोट पर आंबेडकर को जगह मिले

भारतीय नोटों का डिज़ाइन पहले भी बदला है। पुराने नोटों पर अशोक स्तंभ का सिंह चिह्न प्रमुखता से छपता था। 1996 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी शृंखला शुरू की। गांधीजी का चित्र नोट के सामने आया और सिंह चिह्न को भी जगह दी गई। इस बदलाव ने दिखाया कि एक नए डिज़ाइन में देश की विरासत के कई प्रतीकों को जगह मिल सकती है।

हमारा प्रस्ताव है कि अगले नए डिज़ाइन वाले ₹100 के नोट के सामने डॉ. आंबेडकर का चित्र हो और पीछे संविधान की मूल प्रति की झलक हो। दूसरे नोटों पर गांधीजी का चित्र जारी रहे। नई छपाई के साथ यह डिज़ाइन धीरे-धीरे चलन में लाया जा सकता है। नोट लोगों को आसानी से पहचान में आए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी हो और उसमें ज़रूरी सुरक्षा चिह्न हों। बैंक नोट का डिज़ाइन मंज़ूर करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करती है।

जब कोई बच्चा पूछे कि आंबेडकर की तस्वीर ₹100 के नोट पर क्यों है, तो जवाब महाड़ के उस तालाब से शुरू हो सकता है जहाँ लोगों ने पानी लेने का हक माँगा था। बात वहाँ से किसी बेटी के विरासत के हक, किसी किसान की ज़मीन और किसी नागरिक के अदालत जाने के अधिकार तक पहुँच सकती है। भारत के जिस इतिहास से ये हक जुड़े हैं, उसे रोज़ इस्तेमाल होने वाले एक नोट पर जगह मिलनी चाहिए।

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