दिनांक: 10 सितंबर 2026 Curated by the Team of Boldvoices
12–13 सितंबर 2026 को New Delhi में 18th BRICS Summit आयोजित होने जा रहा है। इस बार इसकी खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, बल्कि यह summit ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया economic uncertainty, wars, supply-chain disruptions और बदलते global power equations से गुजर रही है।
भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और इसका theme है “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”। भारत ने अपनी presidency को लोगों-केंद्रित और Global South की आवाज को मजबूत करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है।
BRICS आखिर है क्या?
BRICS एक ऐसा international grouping है जिसमें शुरुआत में Brazil, Russia, India और China शामिल थे। South Africa के जुड़ने के बाद इसका नाम BRICS हुआ।
समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आज इसमें 11 full members हैं:
- Brazil
- Russia
- India
- China
- South Africa
- Egypt
- Ethiopia
- Iran
- United Arab Emirates
- Indonesia
- Saudi Arabia
इस expansion ने BRICS को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और strategically important बना दिया है।
BRICS को सिर्फ एक economic group समझना सही नहीं होगा। इसके अंदर trade, investment, technology, energy, health, infrastructure, development और global governance जैसे कई मुद्दों पर cooperation होता है।
BRICS बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई?
कई दशकों तक global economic और political institutions में Western countries का influence काफी ज्यादा रहा।
Developing countries के सामने एक बड़ी समस्या यह रही कि global decision-making में उनकी economic ताकत के मुकाबले उनकी आवाज हमेशा उतनी मजबूत नहीं रही।
BRICS ने इसी gap को कम करने का एक platform दिया।
इसका basic idea यह है कि emerging और developing economies आपस में cooperation बढ़ाएं और global institutions में more representative और balanced system की मांग करें।
भारत के लिए यह approach काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत traditionally ऐसी foreign policy को महत्व देता रहा है जिसमें national interest के साथ-साथ strategic autonomy भी बनी रहे।
BRICS ने अब तक क्या हासिल किया है?
BRICS की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि यह एक informal grouping से बढ़कर एक बड़े institutional cooperation platform में बदल गया है।
1. New Development Bank
BRICS countries ने 2015 में New Development Bank यानी NDB बनाया।
इसका उद्देश्य developing countries में infrastructure और sustainable development projects के लिए financing उपलब्ध कराना है।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि developing nations के पास infrastructure development के लिए हमेशा पर्याप्त affordable financing उपलब्ध नहीं होती।
भारत के लिए भी ऐसे financial institutions future infrastructure projects में useful हो सकते हैं।
2. Global South की आवाज मजबूत हुई
BRICS ने developing countries के लिए एक ऐसा मंच बनाया जहां Western-led institutions के बाहर भी economic और political issues पर collective discussion हो सकता है।
BRICS का विस्तार Egypt, Ethiopia, Iran, UAE और Indonesia जैसे देशों तक होना दिखाता है कि कई countries इस platform को strategically relevant मान रहे हैं।
3. Trade और investment cooperation
BRICS countries के बीच trade और investment cooperation बढ़ाने की लगातार कोशिश हुई है।
लेकिन यहां एक important बात भी समझनी चाहिए।
BRICS अभी European Union जैसा integrated economic bloc नहीं है।
इसके members की economies, political systems और national interests काफी अलग हैं। इसलिए BRICS की progress को overnight economic alliance की तरह देखना सही नहीं होगा।
फिर भी, future में intra-BRICS trade बढ़ाने की काफी potential है।
4. Local currencies और alternative payment systems
BRICS के अंदर एक बड़ा discussion international trade में local currencies और alternative payment mechanisms को बढ़ावा देने का है।
इसका मतलब यह नहीं है कि BRICS ने कोई common currency बना दी है।
2026 तक BRICS की कोई common currency नहीं है।
लेकिन local-currency settlement और payment interoperability जैसे ideas पर discussion आगे बढ़ा है।
भारत के लिए इसका मतलब है कि international trade में payment options diversify करने की संभावना बढ़ सकती है।
5. Technology और digital cooperation
BRICS का focus अब केवल traditional trade तक सीमित नहीं है।
Digital economy, artificial intelligence, technology, innovation और digital payments जैसे sectors भी increasingly important हो रहे हैं।
भारत के पास यहां एक natural advantage है।
UPI, Digital Public Infrastructure, Aadhaar और India Stack जैसे Indian technology models developing countries के लिए interesting examples बन चुके हैं।
Future BRICS cooperation के जरिए India इन capabilities को दूसरे देशों के साथ share और scale कर सकता है।
BRICS Summit 2026 भारत के लिए क्यों खास है?
यह summit भारत के लिए सिर्फ एक diplomatic event नहीं है।
यह एक opportunity है कि India अपनी economic और diplomatic strength को एक साथ showcase करे।
2026 में भारत की BRICS priorities में resilience, innovation, cooperation, sustainability और institutional strengthening पर जोर दिया जा रहा है। (BRICS 2026)
1. India की Global South leadership
भारत पिछले कुछ वर्षों में Global South की आवाज को international platforms पर prominently उठाता रहा है।
BRICS presidency India को इसी role को और मजबूत करने का मौका देती है।
भारत यह दिखा सकता है कि developing countries की समस्याएं सिर्फ Western देशों या China के perspective से नहीं, बल्कि India के perspective से भी global agenda का हिस्सा बन सकती हैं।
2. China के साथ dialogue का platform
BRICS का एक interesting aspect यह है कि इसमें India और China दोनों मौजूद हैं।
भारत और China के बीच strategic competition और border-related tensions रहे हैं।
फिर भी BRICS जैसे platforms दोनों देशों को dialogue का institutional space देते हैं।
2026 summit में Chinese President Xi Jinping की India visit भी इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह 2020 के border clashes के बाद उनका पहला India visit होगा।
इसका मतलब यह नहीं कि India-China differences खत्म हो गए हैं।
लेकिन diplomacy में communication का channel खुला रहना हमेशा valuable होता है।
भारत को Economic फायदा कैसे हो सकता है?
BRICS की expanded membership India के लिए एक बड़ा market opportunity भी बन सकती है।
Brazil और South Africa से लेकर Middle East और Southeast Asia तक India के लिए नए trade connections के रास्ते खुलते हैं।
विशेषकर इन sectors में possibilities काफी बड़ी हैं:
- Pharmaceuticals
- Digital services
- IT
- Agriculture
- Food processing
- Renewable energy
- Infrastructure
- Defence manufacturing
- Automobile
- Electronics
- Fintech
- Space technology
अगर BRICS countries के बीच trade barriers कम होते हैं और payment systems बेहतर होते हैं, तो Indian companies के लिए नए markets खुल सकते हैं।
Energy Security के लिए भी महत्वपूर्ण
आज की दुनिया में energy security सिर्फ economic issue नहीं बल्कि national security issue भी है।
BRICS में Russia, Iran, UAE और Saudi Arabia जैसे major energy players शामिल हैं।
इसलिए India के लिए BRICS एक ऐसा platform बन सकता है जहां energy security, oil supply, renewable energy और future energy technologies पर cooperation किया जा सके।
2026 summit में food और energy security भी प्रमुख discussion areas में हैं।
भारत जैसे तेजी से बढ़ते economy के लिए stable और diversified energy supplies बेहद जरूरी हैं।
India के लिए सबसे बड़ा फायदा: Strategic Autonomy
शायद BRICS का भारत के लिए सबसे बड़ा strategic benefit यही है।
भारत को किसी एक power bloc पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
एक तरफ India के United States, Europe, Japan और Quad के साथ मजबूत relations हैं।
दूसरी तरफ India BRICS, Russia, Global South और अन्य multilateral platforms में भी active है।
यही balance भारत को अपनी foreign policy में strategic flexibility देता है।
भारत का message काफी साफ है:
India किसी camp का हिस्सा बनने के बजाय अपने national interest के आधार पर अलग-अलग देशों के साथ partnership कर सकता है।
क्या BRICS के सामने चुनौतियां भी हैं?
बिल्कुल।
BRICS को केवल एक rising superpower bloc की तरह देखना भी सही नहीं होगा।
सबसे बड़ी चुनौती है members के बीच differences।
India और China के strategic differences हैं।
Middle East में Iran और UAE जैसे देशों के interests हमेशा एक जैसे नहीं होते।
Russia-West conflict ने भी BRICS के अंदर geopolitical complexity बढ़ाई है।
2026 summit ऐसे समय में हो रहा है जब Iran conflict और wider West Asia tensions ने BRICS की internal unity को भी test किया है। (Reuters)
दूसरी चुनौती यह है कि BRICS के सभी members के economic interests समान नहीं हैं।
इसलिए consensus बनाना आसान नहीं होगा।
लेकिन शायद यही BRICS की असली परीक्षा भी है।
2026 Summit से भारत को क्या हासिल करना चाहिए?
भारत को केवल एक successful summit आयोजित करने से आगे सोचना होगा।
कुछ practical goals महत्वपूर्ण हो सकते हैं:
पहला, BRICS के अंदर trade को बढ़ाना।
दूसरा, local-currency और digital payment systems को practical बनाना।
तीसरा, infrastructure financing को मजबूत करना।
चौथा, AI और emerging technologies में cooperation बढ़ाना।
पांचवां, energy और food security पर long-term partnerships बनाना।
छठा, Global South की priorities को global institutions में ज्यादा मजबूत आवाज दिलाना।
और सबसे महत्वपूर्ण—भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि BRICS की growth किसी एक country के geopolitical agenda तक सीमित न हो।
भारत के Future के लिए BRICS क्यों अच्छा है?
आने वाले वर्षों में दुनिया शायद पहले जैसी single-centre global economy नहीं रहेगी।
Multiple economic powers उभर रही हैं।
ऐसे समय में भारत के लिए जरूरी है कि वह हर बड़े international platform पर अपनी presence बनाए रखे।
BRICS भारत को देता है:
Market + Diplomacy + Technology + Investment + Energy Partnerships + Global Influence
और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज—strategic options।
India जितने ज्यादा देशों के साथ meaningful economic और diplomatic relationships बनाएगा, उतना ही वह global uncertainty के समय resilient रह सकेगा।
BRICS Summit 2026 भारत के लिए सिर्फ एक summit नहीं, बल्कि एक larger opportunity है।
New Delhi में होने वाला यह summit दिखाता है कि India अब केवल global events में participant नहीं रहना चाहता, बल्कि agenda-setter की भूमिका निभाना चाहता है।
BRICS की अपनी limitations हैं और इसके members के बीच differences भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका growing economic weight, expanding membership और Global South पर बढ़ता focus इसे आने वाले वर्षों का एक important international platform बनाता है।
भारत के लिए सबसे सही approach यही होगी कि BRICS को किसी existing power structure के खिलाफ केवल opposition platform बनाने के बजाय trade, technology, development, energy और cooperation का practical platform बनाया जाए।
अगर India अपनी BRICS presidency के दौरान यही balance बनाए रखता है, तो 2026 का summit भारत की global leadership journey में एक और महत्वपूर्ण milestone साबित हो सकता है।
Team of Boldvoices
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BRICS Summit 2026: Why India’s Leadership Could Shape the Future of the Global South
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