BoldVoices.in logo with Indian tricolour .IN and red tagline
India-US trade talks news graphic featuring S. Jaishankar, Nirmala Sitharaman and Donald Trump with India and U.S. flags
·

भारत-अमेरिका Trade Talks क्यों अटकीं? रूस से तेल, Tariffs और Market Access से लेकर Jaishankar-Sitharaman के बयानों तक पूरी कहानी

Curated by the Financial Desk of Boldvoices


नया अपडेट — 16 अक्टूबर 2026, 12:50 PM IST: India-US trade deal पर नया संकेत सामने आया है। अमेरिकी राजदूत Sergio Gor ने कहा कि बातचीत “incredible pace” से आगे बढ़ रही है और समझौते के बड़े मुद्दों पर काफी काम हो चुका है, जबकि कुछ विवरण अभी तय होने बाकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio का भारत दौरा 19–22 अक्टूबर के लिए निर्धारित बताया गया है। यह सकारात्मक कूटनीतिक संकेत है, लेकिन अभी अंतिम समझौते या हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं है।

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही Trade Deal को लेकर 5 अक्टूबर 2026 को एक बड़ा संकेत सामने आया है। Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब एक “plateau” पर पहुँच गई है, जहाँ आगे give-and-take करना बहुत मुश्किल हो सकता है।

लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है—India-US Trade Talks officially cancelled नहीं हुई हैं। Negotiations अभी भी चल रही हैं। समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच agreement के सबसे कठिन हिस्सों पर अब compromise की गुंजाइश सीमित होती दिखाई दे रही है।

आखिर बातचीत कहाँ अटकी?

पूरी कहानी को समझने के लिए तीन बड़े मुद्दे सामने आते हैं। पहला है tariffs और market access। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार अमेरिकी goods और agricultural products के लिए ज्यादा खुले। वहीं भारत की चिंता है कि किसी भी trade agreement में domestic farmers, छोटे producers और sensitive sectors के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए।

Dr. S. Jaishankar ने 29 सितंबर को New York में Asia Society के कार्यक्रम में इसी complexity की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत कोई ऐसी economy नहीं है जहाँ कुछ बड़े producers को ध्यान में रखकर आसानी से trade concessions दिए जा सकें। भारत में बड़ी संख्या में छोटे agricultural producers और छोटे factories हैं।

Jaishankar ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में trade agreement को लेकर broadly understanding बनी है, लेकिन agreement को final करने के समय तक अमेरिकी tariff framework में क्या बदलाव हो चुका होगा, यह बड़ा सवाल है।

Jaishankar ने India-US relations और trade पर क्या कहा?

Dr. Jaishankar ने संकेत दिया कि पिछले एक साल में trade negotiations ने bilateral relationship में कुछ “bumps” पैदा किए हैं। उनके अनुसार समस्या केवल tariffs की नहीं है। भारत की concerns को अमेरिका किस तरह समझता है, यह भी महत्वपूर्ण है।

Trade के बारे में उनका कहना था कि negotiations को patience और detailed discussion की जरूरत थी। भारत-अमेरिका के बीच agreement काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी tariff system में बदलाव होते रहे।

उन्होंने विशेष रूप से Section 301 process का उल्लेख किया और कहा कि यह process अभी unfolding है। इसका मतलब है कि भारत के लिए केवल आज की tariff rate महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में अमेरिका किस legal mechanism के तहत tariffs या अन्य trade measures लागू कर सकता है।

क्या Trade Deal पहले से लगभग तैयार थी?

सितंबर में Commerce Minister Piyush Goyal ने संकेत दिया था कि agreement काफी हद तक तैयार है और मुख्य आवश्यकता यह है कि भारतीय exporters को अमेरिकी market में competitors की तुलना में उचित competitive advantage मिले।

लेकिन अमेरिकी tariff framework में बाद के developments ने equation बदल दी। अब negotiation table पर केवल यह सवाल नहीं है कि भारत कितनी tariff cut करेगा। सवाल यह भी है कि Indian products पर कुल effective tariff burden कितना होगा, China और ASEAN देशों की तुलना में भारत की position क्या होगी, U.S. market में Indian exporters को कितना competitive advantage मिलेगा और future U.S. tariff actions इस agreement को फिर प्रभावित कर सकते हैं या नहीं।

Nirmala Sitharaman ने 5 अक्टूबर को क्या कहा?

Finance Minister Nirmala Sitharaman का 5 अक्टूबर का बयान इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण developments में से एक है। उन्होंने कहा कि India और U.S. trade negotiations एक “plateau” पर पहुँच गई हैं।

उनके अनुसार दोनों पक्षों ने काफी hard और vigorous negotiations की हैं और अब उस point से आगे बढ़ना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि negotiations अभी जारी हैं।

यानी भारत का official position यह नहीं है कि बातचीत खत्म हो गई है। बल्कि स्थिति यह है कि दोनों पक्ष उस हिस्से तक पहुँच चुके हैं जहाँ additional concession देना या लेना दोनों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। यदि दोनों पक्षों के पास अभी भी कुछ “rooms to operate” हैं, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है।

अमेरिका को Trade Deficit की चिंता क्यों है?

भारत और अमेरिका के बीच trade balance भी negotiations का बड़ा हिस्सा है। Goods trade में फिलहाल balance भारत के पक्ष में है, यानी अमेरिका का deficit है। Washington इस imbalance को कम करना चाहता है।

अमेरिका के लिए समस्या यह है कि वह भारत से ज्यादा goods खरीदता है, जबकि भारत के लिए अमेरिकी market अत्यंत महत्वपूर्ण export destination है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान भारत के अमेरिका को goods exports लगभग $42.79 billion रहे, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह लगभग $40.39 billion थे।

इसलिए अमेरिका भारत के साथ व्यापार में imbalance कम करना चाहता है, जबकि भारत यह चाहता है कि ऐसा करते समय उसके domestic economic interests और exporters की competitiveness कमजोर न हो।

Sitharaman ने tariffs को “weaponised” क्यों कहा?

Finance Minister ने tariff policy को लेकर एक broader concern भी उठाया। उनका argument है कि tariffs traditionally negotiation का एक instrument रहे हैं—यानी देशों के बीच market access और concessions को लेकर बातचीत में उनका इस्तेमाल होता था।

लेकिन अब tariffs का इस्तेमाल trade imbalance को address करने के लिए increasingly किया जा रहा है। Sitharaman ने इसे “weaponised” होने की दिशा में बढ़ता हुआ बताया।

उन्होंने India-China trade imbalance का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि यदि केवल trade deficit ही tariffs का आधार बने, तो भारत भी China के साथ अपने बड़े deficit को लेकर वही approach अपना सकता है। लेकिन भारत negotiation को प्राथमिकता देता है। उनका broader argument है कि trade imbalance का sustainable solution negotiation, reciprocal market access और give-and-take होना चाहिए, केवल punitive tariffs नहीं।

Russian Oil क्यों बना बड़ा complication?

India-US trade negotiations में एक और बेहद महत्वपूर्ण factor जुड़ गया है—Russian oil। भारत दुनिया के बड़े oil importers में है और Russian crude India के energy mix का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ Washington Russia पर economic pressure बढ़ाना चाहता है।

अमेरिकी legislative developments ने उन देशों के खिलाफ भारी tariffs की संभावना बढ़ाई है जो significant quantities में Russian oil खरीदते हैं। इसमें India और China जैसे बड़े buyers सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

भारत के सामने difficult balancing act है। यदि India Russian oil purchases को तेजी से कम करता है तो energy costs और domestic fuel economics पर असर पड़ सकता है। यदि purchases जारी रखता है और अमेरिका अतिरिक्त tariffs लगाता है, तो Indian exporters की U.S. market competitiveness प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आया?

U.S. Trade Representative Jamieson Greer ने 1 अक्टूबर को India-US trade negotiations पर बात करते हुए कहा कि Trump administration India के साथ bilateral trade deal को finalise करने पर काम कर रही है।

लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि agreement “not imminent” है। Greer ने Indian Commerce Minister Piyush Goyal के साथ हुई बातचीत को “very constructive” बताया और कहा कि दोनों देशों के officials लगातार बातचीत कर रहे हैं।

उनके अनुसार दोनों पक्षों ने उन मुद्दों की पहचान कर ली है जो अभी भी “sticking points” हैं। इसका मतलब है कि Washington की ओर से भी बातचीत को समाप्त घोषित नहीं किया गया है। अमेरिकी position फिलहाल यह दिखाई देती है कि deal संभव है, लेकिन तत्काल signing की स्थिति में नहीं है।

Modi-Trump बातचीत का क्या महत्व है?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच Prime Minister Narendra Modi और U.S. President Donald Trump के बीच 30 सितंबर को telephone conversation भी हुई। दोनों नेताओं ने India-US Comprehensive Global Strategic Partnership को आगे बढ़ाने की commitment दोहराई।

Trade के अलावा defence, energy, critical technologies और regional तथा global developments पर भी बातचीत हुई। यह detail इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि trade negotiations में difficulties आने का अर्थ यह नहीं है कि India-US strategic relationship पूरी तरह टूट रही है। दोनों देशों के बीच relationship कई अलग-अलग pillars पर आधारित है।

भारत जल्दबाजी क्यों नहीं करना चाहता?

भारत के लिए Trade Deal केवल exports बढ़ाने का मामला नहीं है। भारत को simultaneously कई domestic sectors की protection देखनी है। विशेष रूप से agriculture, dairy, small producers और छोटे manufacturing units sensitive areas हैं।

यदि भारत अमेरिकी goods के लिए market access बहुत तेजी से खोलता है लेकिन बदले में भारतीय exporters को पर्याप्त competitive advantage नहीं मिलता, तो agreement का domestic economic impact uneven हो सकता है। यही कारण है कि India बेहतर terms पर जोर दे रहा है।

अमेरिका की समस्या भी आसान नहीं

दूसरी तरफ U.S. भी बिना concessions के agreement क्यों करेगा? Washington का लक्ष्य U.S. exports बढ़ाना, Indian market में American products के लिए access बढ़ाना, bilateral trade deficit कम करना, tariffs और non-tariff barriers को address करना और American businesses तथा farmers के लिए नए markets खोलना है।

इसीलिए दोनों देशों की priorities पूरी तरह समान नहीं हैं। भारत कहता है कि deal balanced and mutually beneficial होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि उसे Indian market में ज्यादा meaningful access मिले। यही negotiation का core conflict है।

क्या Trade Talks पूरी तरह टूट सकती हैं?

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। दोनों सरकारों ने बातचीत जारी रखने के संकेत दिए हैं। Greer ने बातचीत को समाप्त नहीं बताया। Sitharaman ने भी स्पष्ट किया कि negotiations ongoing हैं। और Modi-Trump बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने strategic partnership को आगे बढ़ाने की commitment दोहराई।

इसलिए वर्तमान स्थिति को “collapse” या “cancellation” कहना सही नहीं होगा। बेहतर description यह है कि talks एक “difficult plateau” पर पहुँच गई हैं।

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले दिनों में तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। पहली—U.S. tariff policy। यदि Washington Indian exports पर tariff pressure कम करता है, तो final agreement की संभावना बढ़ सकती है।

दूसरी—Russian oil issue। यदि India और U.S. इस मुद्दे पर कोई workable understanding खोज लेते हैं, तो trade negotiations से एक बड़ी बाधा हट सकती है।

तीसरी—competitive advantage। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि agreement के बाद Indian exporters को China, ASEAN और अन्य competitors की तुलना में U.S. market में नुकसान न हो।

निष्कर्ष

India-US Trade Deal की कहानी फिलहाल “cancelled” नहीं बल्कि “stuck at a difficult stage” है। Dr. S. Jaishankar ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि agreement पर दोनों देशों के बीच broadly understanding बन चुकी है, लेकिन बदलती अमेरिकी tariff policy और Section 301 process ने finalisation को complicated किया है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 5 अक्टूबर को इससे भी ज्यादा स्पष्ट तस्वीर रखी—दोनों देश एक plateau पर पहुँच चुके हैं और आगे additional give-and-take बहुत कठिन हो सकता है। अमेरिकी Trade Representative Jamieson Greer का संदेश भी लगभग इसी दिशा में है: बातचीत जारी है, sticking points पहचाने जा चुके हैं, लेकिन deal अभी imminent नहीं है।

इसलिए फिलहाल सबसे सही निष्कर्ष यही है: भारत और अमेरिका ने Trade Talks को खत्म नहीं किया है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन tariffs, trade imbalance, market access, domestic sensitive sectors और Russian oil से जुड़ी अमेरिकी policy ने final agreement को पहले की अपेक्षा काफी कठिन बना दिया है।

भारत के लिए अब सवाल केवल यह नहीं है कि “Deal कब होगी?” असल सवाल यह है कि “Deal किन शर्तों पर होगी और क्या वे शर्तें भारत के exporters, farmers, manufacturers और broader economic interests के लिए वास्तव में balanced होंगी?”


#IndiaUSTradeDeal #IndiaUSTradeTalks #SJaishankar #NirmalaSitharaman #DonaldTrump #TradePolicy #RussianOil #USTariffs #MarketAccess #IndiaUSRelations

Update — 6 October 2026, 12:00 IST

India-US trade negotiations remain active but the latest position is tougher than the earlier October 5 picture. Finance Minister Nirmala Sitharaman said the talks have reached a “plateau”, while the U.S. side has also indicated that a deal is not imminent. The key sticking points continue to include tariffs, market access, the trade balance and the wider impact of U.S. measures linked to Russian oil purchases.

For readers, the important update is that the talks have not been cancelled. The immediate outlook is for continued negotiations rather than a near-term signing.

17 October update: Trade deal still under negotiation

On 18 October, the latest official schedule remained for External Affairs Minister S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio to meet in Mumbai on 20 October. India’s Ministry of External Affairs said discussions are expected to cover energy, trade and investment, defence, and critical and emerging technologies. Separately, Indian officials have said the first phase of the India–US trade agreement has been finalised in principle and is undergoing legal drafting. No signed final agreement was confirmed in the sources reviewed as of this update; the meeting should not be treated as a guaranteed signing date.

Updated: 18 October 2026 • 5:08 PM IST

24 अक्टूबर अपडेट: समझौता करीब, लेकिन अभी अंतिम नहीं

23 अक्टूबर की रिपोर्टों और सरकारी बयानों के अनुसार, India–US trade pact के पहले चरण की legal drafting अंतिम दौर में बताई गई, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कहा कि दोनों देश समझौते के बहुत करीब हैं। यह प्रगति का संकेत है, लेकिन हस्ताक्षर या समझौते के लागू होने की पुष्टि नहीं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी आगाह किया है कि बातचीत के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बाकी रह सकती हैं। इसलिए tariff में बदलाव, लागू होने की तारीख या किसी विशेष क्षेत्र को मिलने वाले लाभ को दोनों सरकारों की औपचारिक घोषणा तक निश्चित नहीं मानना चाहिए।

Updated: 24 October 2026 • 5:29 PM IST

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments

Like what you read? Help BoldVoices.in keep independent journalism going.

Support BoldVoices.in via QR code
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x