दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अभिभावकों में फैला गहरा आक्रोश: रिपोर्ट

दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अभिभावकों में फैला गहरा आक्रोश: रिपोर्ट

🔍 मामले की पृष्ठभूमि हाल ही में दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस में अचानक और भारी वृद्धि कर दी है। इससे अभिभावकों में गहरा आक्रोश फैल गया है। कुछ स्कूलों पर छात्रों को फीस न भरने की स्थिति में स्कूल से निकालने की भी शिकायतें सामने आई हैं। इस पर दिल्ली की…

Bold Voices

April 15, 2025

2–3 minutes

🔍 मामले की पृष्ठभूमि

हाल ही में दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस में अचानक और भारी वृद्धि कर दी है। इससे अभिभावकों में गहरा आक्रोश फैल गया है। कुछ स्कूलों पर छात्रों को फीस न भरने की स्थिति में स्कूल से निकालने की भी शिकायतें सामने आई हैं। इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्काल सख्त रुख अपनाया और जांच के आदेश दिए।

📋 सरकारी कदम और दिशानिर्देश

शून्य सहिष्णुता नीति: सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने, छात्रों या अभिभावकों को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस जारी: जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
नियमों का पालन अनिवार्य: फीस वृद्धि के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना सभी निजी स्कूलों के लिए आवश्यक है।

🏫 प्रमुख स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के उदाहरण

सृजन स्कूल: 2024-25 में 36% तक फीस वृद्धि की गई।
अहल्कोन इंटरनेशनल स्कूल: 2022-23 में 15% और 2024-25 में 13% फीस वृद्धि, साथ ही ₹15 करोड़ के वित्तीय अनियमितता के आरोप।
एंजेल पब्लिक स्कूल: ₹42 लाख के वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद 2022-23 में 14% फीस वृद्धि।
सलवान पब्लिक स्कूल: 2023-24 में 23.84% और 2024-25 में 14.68% फीस वृद्धि, ₹1.68 करोड़ के घोटाले के आरोपों के बीच।
रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल: 2024-25 में 11% फीस बढ़ोतरी।
लांसर कॉन्वेंट स्कूल: 2024-25 में 34% फीस में वृद्धि।

🕵️‍♂️ सरकारी जांच और निगरानी प्रणाली

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 1,677 निजी स्कूलों की फीस संरचना की जांच के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) के नेतृत्व में जांच समितियाँ गठित की हैं। इन समितियों में तहसीलदार और लेखा अधिकारी भी शामिल हैं। यह समितियाँ 10 दिनों के भीतर फीस से संबंधित डेटा इकट्ठा कर सार्वजनिक करेंगी।

🗣️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई है। वहीं सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों ने इन अनियमितताओं की अनदेखी की थी।

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वृद्धि को लेकर सख्ती दिखाई है। छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ‘शून्य सहिष्णुता नीति’ अपनाई है। यदि कोई स्कूल निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

_{April 15, 2025 | New Delhi | Curated By the team at Boldvoices.in}